बजट 2026-27: बिहार और पूर्वोत्तर के विकास को नई रफ्तार,रिफॉर्म एक्सप्रेस अब और तेज — केंद्रीय मंत्री किरण रिजूजू
तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना, 7 फरवरी 2026 — केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर देशभर में व्यापक चर्चा हो रही है. इस बजट को विकसित भारत 2047 की दिशा में एक मजबूत कदम बताया जा रहा है. इसी क्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजूजू ने बिहार की राजधानी पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान बजट की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला.उन्होंने कहा कि यह बजट बिहार सहित पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को नई गति देने वाला है और ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे तथा युवाओं के भविष्य को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है.
बिहार और पूर्वोत्तर: विकसित भारत की मजबूत कड़ी
किरण रिजूजू ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत का भविष्य बिहार से जुड़ा हुआ है और इस बजट में इस तथ्य को गंभीरता से ध्यान में रखा गया है.उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट 2026-27 विकसित भारत की नींव को और मजबूत करता है. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन के साथ देश के समग्र विकास को गति मिलेगी.
रोजगार और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बजट में ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है. बिहार जैसे राज्य, जहां युवाओं की संख्या अधिक है, वहां रोजगार सृजन सबसे बड़ी आवश्यकता है. बजट में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट, प्रशिक्षण और छोटे शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में वास्तविक सुधार लाने का रोडमैप है.
महिला सशक्तिकरण और मध्यम वर्ग को राहत
किरण रिजूजू ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ ही मध्यम वर्ग के लिए टैक्स रेट में राहत देने की दिशा में फैसले लिए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि दवाइयों के मूल्यों में कटौती कर आम जनता को सीधा लाभ देने का प्रयास किया गया है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हो सकें.
रिफॉर्म एक्सप्रेस अब रुकने वाली नहीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए किरण रिजूजू ने कहा कि पीएम मोदी का रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत तेज गति से आगे बढ़ चुका है और अब यह रुकने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछले दो कार्यकाल में जिस गति से सुधारों को आगे बढ़ाया गया है, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए अब उससे कई गुना तेजी से काम होगा.
नियमों में सरलीकरण और प्रशासनिक सुधार
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बजट में छोटे-छोटे कार्यों के लिए लगने वाली अनावश्यक कागजी प्रक्रियाओं को खत्म करने की पहल की गई है. इसके लिए एक हाई लेवल लिगिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमेटी का गठन किया गया है, जो आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को कम करने का काम करेगी. यह कदम ईज ऑफ लिविंग और “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” दोनों को मजबूत करेगा.
क्वालिटी एजुकेशन और स्किलिंग पर जोर
युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बजट में क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया है.किरण रिजूजू ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट के गठन का प्रावधान किया गया है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और शोध को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही युवाओं के स्किलिंग के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जो खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी.
बिहार में पर्यटन और बुनियादी ढांचे का विस्तार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं.बुद्ध सर्किट, अन्य टूरिज्म सर्किट, रेलवे कॉरिडोर और एक्सप्रेस हाईवे परियोजनाएं राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगी. उन्होंने बताया कि इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास के लिए लगभग 12.50 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसका सीधा लाभ बिहार जैसे राज्यों को मिलेगा.
समय और दूरी में आई ऐतिहासिक कमी
किरण रिजूजू ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि 1991 में बनारस से गया, किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचने में तीन दिन लगते थे, लेकिन आज वही यात्रा कुछ घंटों में पूरी हो जाती है. यह बदलाव बुनियादी ढांचे में किए गए निवेश का प्रत्यक्ष प्रमाण है.
बजट की प्रशंसा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार बाढ़ नियंत्रण के लिए राशि विशेष रूप से बिहार को दी गई है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि बाढ़ से बिहार को भारी नुकसान होता है, इसलिए इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए विशेष सहायता दी गई है.
विशेष पैकेज पर विपक्ष को जवाब
विशेष पैकेज को लेकर पूछे गए सवाल पर किरण रिजूजू ने कहा कि जब बिहार को हर क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन और योजनाएं दी जा रही हैं, तो अलग से पैकेज की जरूरत क्या है. उन्होंने दावा किया कि बिहार में आधारभूत संरचना अब लगभग परिपूर्ण हो चुकी है और अब राज्य का फोकस रोजगार सृजन पर है.
निष्कर्ष
केंद्रीय मंत्री किरण रिजूजू के अनुसार, बजट 2026-27 सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि बिहार और देश के भविष्य को दिशा देने वाला विजन है.यह बजट रोजगार, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुधारों के जरिए आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है. उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार और देश दोनों ही विकास की नई ऊंचाइयों को छुएंगे.
