एक करोड़ से अधिक लोगों से राय जुटाई जाएगी
तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना, 4 अक्टूबर 2025 – बिहार भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र (मेनिफेस्टो) को तैयार करने के लिए व्यापक सुझाव अभियान की घोषणा की है.पार्टी के मेनिफेस्टो कमिटी के सदस्य और बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि यह अभियान 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगा.इसके तहत लगभग एक करोड़ से अधिक बिहारवासियों से राय ली जाएगी.
प्रेम कुमार ने कहा, हम अगले पांच वर्षों के लिए बिहार के विकास और योजनाओं को लेकर तैयारी कर रहे हैं. जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को सीधे जानने के लिए यह सुझाव अभियान चलाया जा रहा है.
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने आगे बताया कि पार्टी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3000 से अधिक सुझाव पेटियां प्रमुख स्थलों जैसे चौक-चौराहे, बस स्टैंड, स्टेशन, मॉल और बाजारों में रखेगी। इसके साथ ही तकनीकी माध्यमों के जरिए भी सुझाव लिए जाएंगे.
मिस्ड कॉल और ईमेल के जरिए भी सुझाव
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और मेनिफेस्टो कमिटी सदस्य सुरेश रूंगटा ने कहा कि लोग दिए गए 8980243243 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर सुझाव भेज सकते हैं.इसके बाद पार्टी की टीम उनसे कॉल करके सुझाव लेगी.इसके अलावा, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी राय ली जाएगी.
संगठन और समुदाय स्तर पर भी विचार
रूंगटा ने बताया कि सुझाव अभियान में बिहार चैम्बर्स, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, टेम्पो चालक संघ, रजक एसोसिएशन सहित विभिन्न सामाजिक और पेशेवर संगठनों से भी राय जुटाई जाएगी.इसके अलावा जिले और प्रमंडल स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी.
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पार्टी नेताओं का समर्थन
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने कहा कि भाजपा किसी भी पार्टी के मुकाबले सबसे व्यापक विचार-विमर्श के साथ घोषणा पत्र तैयार कर रही है. उनका कहना था कि इसका उद्देश्य जनता की वास्तविक समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए अगले पांच वर्षों में ठोस कदम उठाना है.
अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा रथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो विभिन्न जिलों में लोगों से सुझाव इकट्ठा करेगी.
प्रेस वार्ता में विधान पार्षद देवेश कुमार, पूर्व मंत्री सीता सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक और प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलु भी उपस्थित रहे।
भाजपा का यह सुझाव अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने और बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
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