ECI का ऐलान – किसी नाम को हटाने से पहले दी जाएगी वजह, पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता
तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना, 1 अगस्त :बिहार में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच एक बड़ी चुनावी प्रक्रिया का आगाज़ हो गया है.भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आज यानी 1 अगस्त को बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) को सार्वजनिक कर दिया है.इसके साथ ही, 1 महीने की दावा-आपत्ति प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो 1 सितंबर 2025 तक चलेगी.
ड्राफ्ट लिस्ट को ECI की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर देखा जा सकता है. इसके अलावा, राज्य के सभी 90,712 मतदान केंद्रों पर बूथ-वार सूची भी उपलब्ध करा दी गई है और इसे राज्य के सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों को साझा कर दिया गया है.
मुख्य बिंदु:
रिकॉर्ड स्तर पर भागीदारी:
इस बार 7.24 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने पुनरीक्षण प्रक्रिया में हिस्सा लिया और फॉर्म भरकर अपना नाम पंजीकृत कराया.यह अब तक की सबसे बड़ी एनुमरेशन प्रक्रिया मानी जा रही है.
बिना कारण नाम नहीं हटेगा
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना ठोस कारण के ड्राफ्ट लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा. अगर किसी का नाम हटाया जाता है तो संबंधित ERO द्वारा पूरी जानकारी दी जाएगी.
हर वोट की गारंटी:
इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान (SIR) के तहत राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में 38 जिलों के अधिकारियों, 2,976 सहायक EROs, 90,712 BLOs और 1.60 लाख BLA ने मिलकर घर-घर जाकर योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े हैं.
राजनीतिक दलों की भागीदारी
राज्य के 12 प्रमुख राजनीतिक दलों को बूथ स्तर पर ड्राफ्ट मतदाता सूची की प्रतियां सौंप दी गई हैं. ताकि वे अपने स्तर से जांच कर सकें और समय रहते आपत्तियां दर्ज करा सकें.
अब क्या करें मतदाता?
अपना नाम जांचें:
वेबसाइट पर जाकर या अपने मतदान केंद्र पर सूची में अपना नाम देखें.
गलती या नाम छूटने पर फॉर्म भरें:
अगर नाम न हो या कोई त्रुटि हो तो ERO के कार्यालय में निर्धारित फॉर्म भरें.
ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं दावा-आपत्ति:
पोर्टल पर लॉगिन कर ऑनलाइन प्रक्रिया के ज़रिए भी अपडेट या शिकायत की जा सकती है.
महत्वपूर्ण तारीखें:
ड्राफ्ट सूची जारी: 1 अगस्त 2025
दावा/आपत्ति की अंतिम तिथि: 1 सितंबर 2025
सहायता चाहिए?
टोल फ्री नंबर: 1950
वेबसाइट: https://voters.eci.gov.in
निष्कर्ष:
चुनाव आयोग की यह पारदर्शी पहल बिहार में लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. हर eligible नागरिक को चाहिए कि वो समय रहते अपने मताधिकार को सुरक्षित करने के लिए अपना नाम सुनिश्चित करें.

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