युवा व बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर
तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना, 22 सितंबर : बिहार सरकार ने वकीलों के कल्याण के लिए एक बड़ा और स्वागत योग्य निर्णय लिया है, जिसे लेकर पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है.
सरकार का यह निर्णय विशेष रूप से युवा अधिवक्ताओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. संघर्षरत युवाओं को अब कानून के क्षेत्र में अपने भविष्य को मजबूत बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा. वहीं, उच्च न्यायालय से लेकर प्रत्येक जिला न्यायालय तक अधिवक्तासंघों द्वारा ई-लाइब्रेरी स्थापना के लिए अनुदान देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है.
इस पहल के माध्यम से अधिवक्ताओं को न केवल भारत के नियमों और फैसलों की जानकारी आसानी से मिलेगी, बल्कि विश्व के विभिन्न न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णयों तक भी उनकी पहुँच सुनिश्चित होगी.
साथ ही, बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वकीलों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्णय भी काफी सराहनीय माना जा रहा है
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इस योजना के पीछे की मुख्य प्रेरणा माननीय उपमुख्यमंत्री और वित मंत्री श्री सम्राट चौधरी की रही, जिन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री से बात की और इसे लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया. अधिवक्ताओं के बीच इस निर्णय को लेकर उत्साह और हर्ष का वातावरण है.
ज्ञातव्य है कि कुछ दिन पहले वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल श्री सम्राट चौधरी से मिला था और उनके लिए विशेष मांगपत्र सौंपा था.श्री चौधरी ने तुरंत पहल करने का आश्वासन देते हुए अधिवक्ता समुदाय के हित को प्राथमिकता देने का संकल्प जताया.
इस निर्णय से स्पष्ट है कि बिहार सरकार कानूनी पेशे के हर स्तर के हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रही है, जिससे न केवल वर्तमान वकील समुदाय को लाभ मिलेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कानून के क्षेत्र में उज्जवल अवसर खुलेंगे.
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