तीसरा पक्ष ब्यूरो नई दिल्ली,3 मार्च 2026: भारत में ऊर्जा संकट को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज हो गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर देश में किसी तरह का संकट नहीं है, तो फिर लोगों को मिट्टी के तेल (केरोसीन) के इस्तेमाल को बढ़ाने की सलाह क्यों दिया जा रहा है.
Aam Aadmi Party के आधिकारिक X (ट्विटर) हैंडल पर किए गए पोस्ट के हवाले से पार्टी के राज्यसभा सांसद Sanjay Singh ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा सवाल खड़ा किया है. उनका कहना है कि सरकार के बयान और ज़मीनी निर्देशों में साफ़ विरोधाभास दिखाई दे रहा है.
सरकार के दावों पर सवाल
AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि एक तरफ़ सरकार यह दावा कर रही है कि देश में किसी भी तरह का ऊर्जा संकट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ़ लोगों को मिट्टी के तेल के उपयोग को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है.
उनका सवाल है कि अगर स्थिति पूरी तरह सामान्य है, तो फिर ऐसे निर्देश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ रहा है.
संजय सिंह ने कहा है कि इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता बेहद जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी और घरेलू बजट पर पड़ता है.
गटर से गैस वाले बयान पर भी उठाया मुद्दा
AAP नेता ने इस दौरान प्रधानमंत्री Narendra Modi के पुराने बयान का भी जिक्र किया है . उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले गटर से गैस निकालने की संभावना की बात कही थी.
संजय सिंह का कहना है कि अगर उस विचार को गंभीरता से लिया जाता और उस पर वैज्ञानिक स्तर पर रिसर्च व डेवलपमेंट किया जाता, तो आज देश को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत मिल सकता था.
उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में नए प्रयोग और अनुसंधान बहुत जरूरी हैं. अगर सरकार समय रहते इस दिशा में निवेश करता, तो आज भारत को संभावित ऊर्जा संकट की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता.
ऊर्जा नीति पर बहस तेज
ऊर्जा को लेकर देश में पहले भी कई बार बहस होती रही है.LPG, पेट्रोल और डीज़ल जैसी आवश्यक ऊर्जा वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता को लेकर अक्सर विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता रहा है.
AAP का कहना है कि भारत जैसे बड़े देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है.
पार्टी का मानना है कि सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक स्रोतों पर बड़े स्तर पर निवेश करना समय की मांग है.इससे न केवल ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा.
आम जनता पर असर
ऊर्जा से जुड़ा कोई भी संकट सबसे पहले आम नागरिकों को प्रभावित करता है.खासकर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस और ईंधन की कीमतें बड़ी चिंता का विषय बन जाता हैं.
अगर मिट्टी के तेल के उपयोग को बढ़ाने की सलाह दिया जाता है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि सरकार किसी संभावित कमी या दबाव को लेकर तैयारियां कर रहा है.
विशेषज्ञों का कहना है कि ऊर्जा के क्षेत्र में मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाए रखना सरकारों के लिए बड़ी चुनौती होता है.
AAP सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है.उनका कहना है कि देश के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि ऊर्जा की वास्तविक स्थिति क्या है और सरकार भविष्य में इससे निपटने के लिए क्या योजना बना रही है.
उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है.इसलिए इस विषय पर गंभीर और दीर्घकालिक नीति की जरूरत है.
निष्कर्ष
ऊर्जा संकट को लेकर उठे इस राजनीतिक विवाद ने एक बार फिर भारत की ऊर्जा नीति पर बहस को तेज कर दिया है. एक तरफ़ सरकार स्थिति को सामान्य बता रही है, वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मिट्टी के तेल के उपयोग को बढ़ाने की सलाह क्यों दी जा रही है.
आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और राजनीतिक मंचों पर और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन सकता है.
