NDA सरकार पर पलायन, झूठे वादे और बिहार विरोधी नीतियों के आरोप!
तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना,25 अक्टूबर 2025— लोक आस्था का महापर्व छठ जैसे अवसर पर ट्रेन सेवा की व्यवस्था को लेकर लालू प्रसाद यादव का वक्तव्य चर्चा में है .उन्होंने कहा है कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियाँ छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जाएँगी — लेकिन वह यह दावा सफेद झूठ है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि २० वर्षों की एनडीए सरकार के दौरान बिहार से पलायन की समस्या बद से बदतर हुई है, और स्थानीय लोगों को अमानवीय तरीके से यात्रा करना पड़ रही है.
यह वक्तव्य केवल ट्रेन संख्या का सवाल नहीं है, बल्कि इसे व्यापक रूप से बिहार की विकास स्थिति, रोजगार की कमी, और केंद्र-राज्य सम्बन्धों की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिये.
आरोपों की संवेदनशीलता
ट्रेन सेवा और इच्छित घोषणाएँ
लालू जी का आरोप है कि बिहार के लिए आने वाली ट्रेनों की संख्या पर जो घोषणा की गई वह वादाखिलाफी है. यदि यह दावा सत्य है, तो यह गहरे विश्वासघात का मामला है,खासकर उन लोगों के प्रति जिनका मुख्य साधन सार्वजनिक परिवहन है.
हालांकि, मुझे इस दावे की पुष्टि करने वाला कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं मिला है जो कहता हो कि सचमुच १२,००० ट्रेनों की पेशकश की गई हो और फिर पूरा न किया गया हो. ऐसी घोषणा की जाँच-पड़ताल महत्वपूर्ण होगी: सरकारी ट्रैफिक रिपोर्ट, रेलवे बोर्ड की घोषणाएँ, या संवाददाता रिपोर्ट.
पलायन की समस्या
लालू प्रसाद ने यह कहा कि एनडीए सरकार की नीतियों की वजह से बिहार से सालाना करोड़ों लोग दूसरे राज्यों में काम करने चले जाते हैं.यह आरोप गंभीर है क्योंकि पलायन (migration) का संबंध सीधे रोजगार अवसरों की कमी, गरीबी, शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और औद्योगिकीकरण की कमी से है.
सचमुच कई रिपोर्टों में यह कहा गया है कि बिहार में पलायन एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है.
उदाहरण के लिए Indian Express में एक लेख में बताया गया है कि बिहार की आबादी का लगभग 7 % हिस्सा रोजगार हेतु अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों से मिलता है; ऐसा लगता है कि पलायन सिर्फ संख्या का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, आरक्षण-नीतियों और राज्य स्तर पर निवेश की कमी का संकेत है.
औद्योगिकीकरण और निवेश की कमी
लालू प्रसाद का यह तर्क है कि UPA के बाद से NDA सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया.यदि यह सच हो, तो इसका नतीजा स्वरोजगार एवं स्थानीय विकास की कमी हो सकता है.
उत्तरदायित्व की दृष्टि से यह प्रश्न उठता है: राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मिलकर निवेश एवं औद्योगिक विकास की क्या पहल कर रहे हैं? क्या नीति-घोषणाएँ समय पर पूरी हो रही हैं?
राजनीतिक प्रेरणा
यह वक्तव्य चुनावी माहौल में दिया गया हो सकता है (विधानसभा या लोकसभा से पहले). अतः इसमें एक राजनीतिक संदेश भी शामिल है, विकास को नकारना, सरकार की आलोचना करना और मतदाताओं में भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना.
इस तरह के आरोपों का उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि राजनीतिक काट-छाँट में लाभ उठाना भी हो सकता है.
असली सवाल: क्या चुनौती सिर्फ आरोपों की भाषा है या पीछे नीति-खामी है?
जब हम इस तरह के आरोपों को देखते हैं, हमें सिर्फ बयान में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए
डेटा-आधारित सत्यापन क्या सच में रेलवे ने इतनी ट्रेनों का वादा किया था? अगर किया, क्यों क्रियान्वयन नहीं हो पाया? पलायन की संख्या कितनी है, और क्या वह लालू जी के आंकड़ों से मेल खाती है?
नीतिगत कारणों की पड़ताल यदि बिहार से पलायन है, तो क्या कारण-कारक हैं? शिक्षा-प्रणाली की कमी, कृषि-निर्भरता, बेरोजगारी या उद्योग-अभाव? क्या राज्य सरकार एवं केंद्र द्वारा ऐसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया गया है? योजनाएँ आखिरकार कहाँ अटकी हैं?
जनता की समस्या और अपेक्षाएँ जो लोग आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए सार्वजनिक परिवहन टूल का हिस्सा हैं और जिनको रोज़मर्रा की यातायात सुविधा चाहिए, उनकी शिकायत कितनी जायज़ है?
राजनीतिक संवाद बनाम विकास कार्यान्वयन राजनीतिक भाषणों का अपना महत्व है, लेकिन असल विकास तब होगा जब योजनाएँ जमीन पर उतरें, लोगों को रोजगार मिले, बुनियादी सुविधाएँ बेहतर हों, और पलायन की दर कम हो.
निष्कर्ष
लालू प्रसाद का यह बयान राजनीतिक रूप से पैक्ड है, एक तरह से यह जनता के दुख और शिकायतों की अभिव्यक्ति है, लेकिन साथ ही यह सरकार की नीतियों पर कठोर समीक्षा का अनुरोध भी है.
यदि यह आरोप सच हो, तो सरकार (केन्द्र एवं राज्य दोनों) को जवाब देना होगा: सार्वजनिक परिवहन में वादे-पूर्ति, निवेश एवं उद्योग विस्तार की गति, और पलायन को रोकने के लिए दीर्घकालीन रणनीति.
यदि यह सिर्फ राजनीतिक रुख है, तब भी इस तरह के वक्तव्य हमें यह याद दिलाते हैं कि विकास केवल घोषणाएँ नहीं, बल्कि उनकी सख्त निगरानी, जवाबदेही एवं निष्पादन से जुड़ा विषय है.
