राजद ने कहा — यह चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है
तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना, 1 नवंबर 2025 — बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रवक्ता एजाज अहमद ने एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महिला रोजगार योजना के नाम पर सरकार चुनावी लाभ उठाने का प्रयास कर रही है, जो सीधा-सीधा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है.उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को तुरंत इस योजना पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि यह मतदाताओं को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास है.
DBT के माध्यम से महिलाओं के खाते में भेजी जा रही राशि पर आपत्ति
एजाज अहमद ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए महिलाओं के खातों में राशि भेजना पूरी तरह से चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है.उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद किसी भी प्रकार की नई आर्थिक योजना या लाभार्थी योजना की घोषणा या क्रियान्वयन कानूनी रूप से अनुचित है. उनके अनुसार, यह कदम मतदाताओं को सीधे प्रभावित करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है.
चुनाव आयोग की चुप्पी सवालों के घेरे में
राजद प्रवक्ता ने कहा कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की निष्क्रियता बेहद चिंताजनक है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग को एक औपचारिक आवेदन भी दिया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. एजाज अहमद ने कहा, जब चुनाव आयोग को इस तरह के मामलों में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तब उसकी चुप्पी यह दिखाती है कि प्रशासनिक स्तर पर कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव मौजूद है। आयोग को निष्पक्ष रहकर कार्रवाई करनी चाहिए.
महिला रोजगार योजना बनी चुनावी हथियार?
एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि महिला रोजगार योजना, जो मूल रूप से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई थी, उसे अब राजनीतिक लाभ के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं के रोजगार और सशक्तिकरण को लेकर गंभीर होती, तो इस योजना की शुरुआत चुनाव से कई महीने पहले कर दी जाती. लेकिन चुनाव के ठीक पहले इस तरह की आर्थिक मदद भेजना यह साबित करता है कि सरकार मतदाताओं को प्रभावित करना चाहती है.
डबल इंजन सरकार पर सीधा हमला
राजद प्रवक्ता ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह सरकार विकास नहीं, प्रचार की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा,एक तरफ जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है, वहीं दूसरी ओर सरकार योजनाओं का दुरुपयोग कर चुनावी माहौल को प्रभावित करने में लगी है। यह लोकतंत्र की भावना के साथ खिलवाड़ है.
एजाज अहमद ने मांग की कि चुनाव आयोग को इस मामले की त्वरित जांच करनी चाहिए और जो भी अधिकारी या विभाग इसमें शामिल हैं, उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि पूरे चुनावी तंत्र को प्रभावित करने की कोशिश है.उनके अनुसार, अगर इस तरह की गतिविधियों पर तत्काल रोक नहीं लगी, तो आने वाले चुनावों की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा.
RJD की स्पष्ट मांग — रोक लगाएं और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करें
राजद ने स्पष्ट कहा है कि वे इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से दोबारा संपर्क करेंगे और यदि आयोग ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो कानूनी विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा.पार्टी का कहना है कि यह सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता का मामला है.
मुख्य बिंदु
RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा — महिला रोजगार योजना का उपयोग चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है. DBT के जरिए राशि हस्तांतरित करना आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया. प्रोफेसर मनोज झा द्वारा आयोग को पहले ही आवेदन सौंपा गया है. चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर सवाल उठाए गए. राजद ने तत्काल रोक और कार्रवाई की मांग की.
