तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना,1 दिसंबर 2025 — संसद किसी भी लोकतांत्रिक देश की रीढ़ होती है—जहाँ पर जन समस्याओं पर चर्चा होती है, समाधान निकलते हैं और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचती है.लेकिन क्या आज भारत की संसद वही भूमिका निभा पा रही है?
कांग्रेस महासचिव और सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी ने अपने हालिया पोस्ट में एक बड़ा सवाल उठाया है. संसद किस लिए है, अगर हम चुनावी स्थिति, प्रदूषण और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा ही नहीं कर रहे?
यह टिप्पणी केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों में लोकतांत्रिक विमर्श की स्थिति को दिखाती है. आइए इसे विस्तार से समझते हैं.
संसद में चर्चा का अभाव : एक लोकतांत्रिक खतरा?
लोकतंत्र का सबसे मज़बूत स्तंभ है—संवाद ,लेकिन हाल के वर्षों में संसद में संवाद की जगह अक्सर शोर, टकराव और व्यवधान ने ले ली है.
प्रियंका गांधी के अनुसार, जनता से जुड़े मुद्दों पर बोलना नाटक नहीं है; असली नाटक है चर्चा से बचना.
यह बात सही भी लगती है क्योंकि,
दिल्ली और देश के कई हिस्सों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है
बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है
किसानों की समस्याएँ अब भी अनसुलझी हैं
महंगाई लगातार बढ़ रही है
चुनावी सुधार और पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न हैं
फिर भी इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा नहीं हो पा रही.
प्रदूषण : जब हवा तक जवाब मांग रही है
भारत में प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं रहा, बल्कि यह सीधा स्वास्थ्य और आर्थिक समस्या बन चुका है.. दिल्ली-NCR में AQI खतरनाक स्तर पर पहुँच जाता है, बच्चों, बुजुर्गों और सामान्य लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है.
ऐसे गंभीर मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा, ठोस नीति और त्वरित समाधान की आवश्यकता है. लेकिन यदि बहस ही नहीं होगी, तो समाधान कैसे निकलेगा?
प्रियंका गांधी का यह सवाल वाजिब है, हम इतने गंभीर मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे?
चुनावी स्थिति और सुधार पर बहस की ज़रूरत
भारत में चुनाव देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी जुड़े हैं,
चुनावी फंडिंग कितनी पारदर्शी है?
ईवीएम पर उठने वाले संदेहों को कैसे दूर किया जाए?
चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कार्यशैली पर उठते सवालों का जवाब कौन देगा?
क्या चुनावी वादों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए?
ये सभी बड़े मुद्दे हैं जिन्हें संसद में जितनी गंभीरता से उठाया जाना चाहिए, उतना अक्सर नहीं उठाया जाता. प्रियंका गांधी कहती हैं, संसद का काम लोकतांत्रिक चर्चा को बढ़ावा देना है, न कि उसे रोकना.
लोकतंत्र तभी चलता है जब संवाद चलता है
एक मजबूत लोकतंत्र में, सवालों को जगह मिलती है विपक्ष की बातों को सुना जाता है जनता की समस्याओं पर खुलकर चर्चा होती है सरकार जवाब देती है
लेकिन अगर प्रश्न पूछना नाटक कहा जाए और चर्चा को रोका जाए, तब यह लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है. महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा न होने का असर केवल विपक्ष पर नहीं, बल्कि सीधे जनता पर पड़ता है.
सर्दियों का प्रदूषण और संसद की गर्मी—दोनों का समाधान चाहिए
जैसे ही सर्दी आती है, प्रदूषण बढ़ जाता है और सरकार व एजेंसियाँ एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगती हैं. लेकिन संसद में एक राष्ट्रीय नीति, दीर्घकालिक प्लान और राज्यों की साझा रणनीति बन सकती है—अगर चर्चा हो.
विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और सरकार का काम है जवाब देना. प्रियंका गांधी का बयान इसी लोकतांत्रिक संतुलन को याद दिलाता है. यदि संसद में बहस होगी,
नीति बेहतर बनेगी
जनता का भरोसा बढ़ेगा
लोकतंत्र मजबूत होगा
और यदि बहस नहीं होगी,
समस्याएँ वहीं की वहीं रहेंगी
जनता असंतुष्ट होगी
संसद का महत्व कम होता जाएगा
निष्कर्ष — अब समय है संसद को उसके असली रोल में देखने का
संसद सिर्फ कानून पारित करने की जगह नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों पर खुलकर और ईमानदारी से चर्चा का मंच है. प्रियंका गांधी का यह सवाल कि हम इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं—बल्कि लोकतंत्र को दिशा देने वाला सवाल है.
अब आवश्यकता है कि सरकार, विपक्ष और सभी जन-प्रतिनिधि अपनी ज़िम्मेदारी समझें और संसद को फिर से लोकतांत्रिक संवाद का केंद्र बनाएं.
स्रोत:कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आधिकारिक X (Twitter) पोस्ट एवं INC India के सोशल मीडिया अपडेट
