पंचायतों को फिर मिलेंगे पुराने अधिकार — तेजस्वी की घोषणा से उम्मीद जगी.
तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना, 26 अक्टूबर 2025:राजद प्रवक्ता एवं पूर्व जिला पार्षद चित्तरंजन गगन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों और पीडीएस दुकानदारों के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कदम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगी. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की घोषणा गांधी जी के ग्राम स्वराज और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सपने को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.
पंचायतों के अधिकार फिर से लौटेंगे जनता के हाथ में
राजद प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था सिर्फ ‘शोपीस’ बनकर रह गई है. एनडीए सरकार के कार्यकाल में 2006 में बिहार पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर पंचायतों के अधिकांश अधिकार छीन लिए गए और उन्हें अफसरशाही के नियंत्रण में डाल दिया गया. उन्होंने याद दिलाया कि 2001 में वे स्वयं वैशाली जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, जब राबड़ी देवी सरकार ने 31 विभागों के कार्य और पर्यवेक्षण पंचायतों को सौंपे थे. उस समय 31 प्रतिशत महिला आरक्षण से ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ा था.
तेजस्वी की घोषणा से लौटेगा लोकतांत्रिक संतुलन
चित्तरंजन गगन ने कहा कि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि राजद की सरकार बनने पर पंचायतों को पूर्ववत अधिकार बहाल किए जाएंगे और उनके प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना किया जायेगा. इतना ही नहीं, पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन देने की भी घोषणा की गई है. इसके साथ ही सभी पंचायत प्रतिनिधियों का 50 लाख रुपये का बीमा कराया जाएगा, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी.
राजद प्रवक्ता ने कहा कि पीडीएस दुकानदार लंबे समय से मार्जिन मनी बढ़ाने और मानदेय देने की मांग करते आ रहे थे, लेकिन उनकी बातें सरकार ने कभी गंभीरता से नहीं लीं. अब तेजस्वी यादव की घोषणा से पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता और सम्मानजनक कार्य वातावरण बनेगा. उन्होंने कहा कि यह फैसला गांव-गांव में न्याय, सम्मान और सशक्तिकरण की नई सोच को आगे बढ़ाएगा.
निष्कर्ष
चित्तरंजन गगन ने कहा कि तेजस्वी यादव की घोषणाएं केवल चुनावी वादे नहीं हैं, बल्कि यह ग्राम स्वराज की जड़ों को मजबूत करने की ठोस रूपरेखा है. इनसे न सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों और पीडीएस दुकानदारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि बिहार के ग्रामीण लोकतंत्र की आत्मा को नया जीवन मिलेगा.
