तेजस्वी यादव के अपराध बढ़ने के आरोप के बीच सरकारी आंकड़े बड़े अपराधों में गिरावट का दावा करते हैं.
तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना : बिहार में कानून-व्यवस्था एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार पर अपराध को लेकर निशाना साध रहे हैं.उनका आरोप है कि सरकार बनने के बाद राज्य में हत्या, दुष्कर्म, रंगदारी और अन्य आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है.दूसरी ओर, सरकार और पुलिस की ओर से पेश किए जाने वाले आंकड़े कई प्रमुख अपराधों में कमी और अपराधियों के खिलाफ तेज कार्रवाई का दावा करते हैं.
यही अंतर बिहार की कानून-व्यवस्था की बहस को राजनीतिक आरोप बनाम आधिकारिक आंकड़ों के सवाल में बदल देता है.
तेजस्वी यादव ने क्या आरोप लगाया?
तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और सरकार कानून-व्यवस्था संभालने में विफल रही है. विपक्ष विशेष रूप से हत्या, महिलाओं के खिलाफ अपराध, रंगदारी और पुलिस की कथित निष्क्रियता को मुद्दा बना रहा है.
अगस्त 2026 में भी तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर हमला किया था और राज्य में लगातार हो रही हत्या की घटनाओं का उल्लेख किया था.
इससे पहले मई में उन्होंने महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों की कई घटनाओं का हवाला देते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे.
विपक्ष का तर्क है कि केवल अपराध के आंकड़े देखना पर्याप्त नहीं है. जिन परिवारों ने हत्या, दुष्कर्म या हिंसा झेली है, उनके लिए एक घटना भी बेहद गंभीर है. इसी आधार पर राजद सरकार के कानून-व्यवस्था संबंधी दावों पर सवाल उठा रहा है.
सम्राट चौधरी कब मुख्यमंत्री बने?
सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी थी.
उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून-व्यवस्था सरकार के सामने प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में शामिल रही है. मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है, इसलिए राज्य में पुलिस व्यवस्था और अपराध से संबंधित राजनीतिक सवाल सीधे मुख्यमंत्री के स्तर पर उठते हैं.
सरकारी आंकड़े क्या बताते हैं?
सरकार और पुलिस की ओर से अपराध नियंत्रण को लेकर अलग तस्वीर पेश की जाती है. राज्य का आधिकारिक State Crime Records Bureau (SCRB) अपराध और FIR से संबंधित सूचनाओं का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है. SCRB स्वयं यह स्पष्ट करता है कि वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा जिलों और इकाइयों से प्राप्त होता है और प्रमाणित आंकड़ों के लिए संबंधित जिला या इकाई से संपर्क किया जाना चाहिए.
इसलिए अपराध के आंकड़ों की चर्चा करते समय यह अंतर समझना जरूरी है कि सरकारी पुलिस रिकॉर्ड और स्वतंत्र राष्ट्रीय स्तर के तुलनात्मक आंकड़े एक ही चीज नहीं हैं.
सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में हत्या, डकैती और दंगे जैसे कुछ प्रमुख अपराधों में गिरावट का दावा किया गया है. आपके दिए आंकड़ों के अनुसार हत्या में करीब 10.1 प्रतिशत, डकैती में 31.32 प्रतिशत और दंगों में 18.97 प्रतिशत की कमी बताई गई है.
हालांकि, इन प्रतिशतों को इस्तेमाल करते समय तुलना की अवधि और मूल सरकारी रिपोर्ट को स्पष्ट करना जरूरी है. उपलब्ध सार्वजनिक SCRB पोर्टल पर फिलहाल पुराने ई-क्राइम रिकॉर्ड भी दिखाई देते हैं और विस्तृत 2026 तुलनात्मक तालिका सीधे सार्वजनिक पेज पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं दिखती.
इसलिए इन प्रतिशतों को राज्य सरकार/पुलिस के दावे के रूप में प्रस्तुत करना अधिक तथ्यपरक होगा, न कि स्वतंत्र रूप से सत्यापित राष्ट्रीय आंकड़े के रूप में.
अपराध के आंकड़ों और जमीनी घटनाओं में अंतर क्यों दिखता है?
किसी राज्य की कानून-व्यवस्था को समझने के लिए सिर्फ हत्या या डकैती की संख्या देखना पर्याप्त नहीं होता. अपराध की कई श्रेणियां होती हैं और हर अपराध का सामाजिक प्रभाव अलग होता है.
उदाहरण के लिए, किसी वर्ष हत्या में कमी आ सकती है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर फ्रॉड, चोरी, छिनतई या स्थानीय स्तर की हिंसा को लेकर लोगों की चिंता बनी रह सकती है.
इसी तरह, किसी जिले में हुई एक गंभीर घटना सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में व्यापक चर्चा पैदा कर सकती है. इससे लोगों की अपराध संबंधी धारणा पर बड़ा असर पड़ता है, भले ही कुल आंकड़ों में उस अपराध की हिस्सेदारी सीमित हो.
यही कारण है कि आंकड़े और जमीनी अनुभव,दोनों को साथ देखकर कानून-व्यवस्था का मूल्यांकन करना जरूरी है.
पुलिस कार्रवाई और ऑपरेशन लंगड़ा पर भी विवाद
सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में पुलिस मुठभेड़ों को लेकर भी राजनीतिक विवाद सामने आया.
मई 2026 में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के शुरुआती करीब पांच सप्ताह में बिहार के विभिन्न जिलों में लगभग 11 पुलिस मुठभेड़ों की घटनाएं सामने आई थीं.इनमें दो अपराधियों की मौत और नौ के घायल होने की बात रिपोर्ट की गई थी.
इसी कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने पुलिस एनकाउंटर और कथित जातिगत चयन पर सवाल उठाए.मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई उसकी जाति देखकर नहीं की जाती.
यह विवाद भी कानून-व्यवस्था की बहस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. सरकार इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में देखती है, जबकि विपक्ष पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है.
क्या सिर्फ अपराध की संख्या से सरकार का मूल्यांकन हो सकता है?
यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
यदि हत्या या डकैती जैसे गंभीर अपराधों में वास्तव में कमी आई है, तो यह कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर सकारात्मक संकेत माना जाएगा. लेकिन इसके साथ यह भी देखना होगा कि FIR दर्ज करने की प्रक्रिया कैसी है, पुलिस शिकायतों पर कितनी तेजी से कार्रवाई करती है, जांच कितनी प्रभावी है और अदालतों में मामलों का नतीजा क्या रहता है.
बिहार SCRB का पोर्टल FIR की जानकारी देखने और विभिन्न पुलिस रिकॉर्ड तक पहुंच उपलब्ध कराता है. इससे अपराध संबंधी जानकारी को अधिक पारदर्शी तरीके से देखने की संभावना बनती है.
इसलिए किसी भी राजनीतिक दावे की जांच के लिए केवल बयान या सोशल मीडिया पोस्ट पर्याप्त नहीं हैं. घटना, FIR, पुलिस जांच, गिरफ्तारी, चार्जशीट और न्यायिक परिणाम,पूरी श्रृंखला को देखना ज्यादा उपयोगी होगा.
तेजस्वी बनाम सरकार: असली राजनीतिक सवाल क्या है?
बिहार की राजनीति में कानून-व्यवस्था लंबे समय से बड़ा चुनावी मुद्दा रही है.विपक्ष के लिए अपराध सरकार की जवाबदेही तय करने का महत्वपूर्ण आधार है, जबकि सत्ता पक्ष अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और सरकारी आंकड़ों को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करता है.
इसलिए एक तरफ तेजस्वी यादव घटनाओं और पीड़ितों के मामलों को सामने रखकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार पुलिस कार्रवाई और अपराध नियंत्रण के आंकड़ों के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है.
दोनों के बीच मूल सवाल यही है कि, क्या बिहार में अपराध वास्तव में बढ़ रहा है या अपराध को लेकर राजनीतिक और सामाजिक धारणा अधिक तीखी हुई है?
इसका जवाब किसी एक बयान से नहीं निकलेगा.
निष्कर्ष: बिहार को आंकड़े भी चाहिए और जवाबदेही भी
बिहार में अपराध को लेकर तेजस्वी यादव के आरोपों को विपक्ष के राजनीतिक बयान के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन गंभीर घटनाओं पर सरकार से जवाब मांगना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है. दूसरी ओर, सरकार द्वारा पेश किए गए अपराध में कमी और पुलिस कार्रवाई के आंकड़ों को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
लेकिन सबसे मजबूत निष्कर्ष तभी निकलेगा जब सरकारी आंकड़ों की स्वतंत्र और तुलनात्मक जांच उपलब्ध हो.
बिहार की कानून-व्यवस्था का वास्तविक मूल्यांकन तीन स्तरों पर होना चाहिए—अपराध के आंकड़े, पुलिस की कार्रवाई और आम नागरिक का जमीनी अनुभव. यदि गंभीर अपराधों में कमी आई है तो सरकार को उसका पारदर्शी डेटा सामने रखना चाहिए. और यदि किसी घटना में पुलिस की लापरवाही या मिलीभगत के आरोप हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए.
आखिरकार, नागरिक के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आंकड़ों की बहस में कौन-सा राजनीतिक दल आगे निकलता है. महत्वपूर्ण यह है कि शिकायत दर्ज हो, पुलिस समय पर पहुंचे, अपराधी पर निष्पक्ष कार्रवाई हो और पीड़ित को न्याय मिले.
मुख्य स्रोत: बिहार State Crime Records Bureau (SCRB), बिहार पुलिस से संबंधित सार्वजनिक रिकॉर्ड तथा तेजस्वी यादव के सार्वजनिक बयानों/मीडिया रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषण
