पीड़ित परिवारों को मिल रही 7 हजार रुपये की राहत राशि
तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना :बिहार एक आपदा-संवेदनशील राज्य है, जहां हर साल बाढ़, तूफान, बिजली गिरने या अन्य प्राकृतिक आपदाएं लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं. ऐसे कठिन समय में राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वह प्रभावित लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए. इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने एक बार फिर संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय दिया है.
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, आपदा प्रभावित परिवारों को 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है. इस राहत राशि का उद्देश्य पीड़ितों को तत्काल राहत देना है, ताकि वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और जीवन की सामान्य गति को पुनः प्राप्त कर सकें.
सरकार ने यह सहायता राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजने का निर्णय लिया है. इससे पारदर्शिता बनी रहती है और लाभार्थियों को बिना किसी बिचौलिए या देरी के सीधे आर्थिक मदद मिलती है. जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सहायता से वंचित न रखा जाए.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हर आपदा पीड़ित तक समय पर राहत पहुँचाई जाए. यह हमारी जिम्मेदारी है कि संकट की इस घड़ी में हम अपने नागरिकों के साथ खड़े रहें.
मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासन ने तेजी से काम शुरू किया और राहत वितरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है. न केवल आर्थिक सहायता, बल्कि सुरक्षित आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही हैं.
सामाजिक सरोकार की दिशा में एक मजबूत कदम
इस योजना से अब तक हजारों परिवारों को मदद मिल चुकी है और लगातार नए मामलों की पहचान कर राहत दी जा रही है. आपदा के समय में यह आर्थिक सहयोग एक बड़ा सहारा बनकर सामने आया है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनका रोज़गार या आश्रय प्रभावित हुआ है.
निष्कर्ष
बिहार सरकार की यह पहल न सिर्फ एक तात्कालिक राहत है, बल्कि यह उस भरोसे की भी मिसाल है जो जनता को सरकार पर है.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह केवल योजनाएं बनाकर नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर अमल कर हर जरूरतमंद तक सहायता पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है।
बिहार आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार इच्छाशक्ति और समर्पण के साथ काम करे, तो सबसे कठिन समय में भी उम्मीद की किरण जगाई जा सकती है.
