धिरौली में क्या सचमुच विकास हो रहा है या आदिवासियों का भविष्य छीना जा रहा है?
तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना,6 दिसंबर 2025 — मध्यप्रदेश का सिंगरौली और उसमें बसे धिरौली क्षेत्र आज देशभर में चर्चा का केंद्र बन गया है. MP Congress की ओर से साझा किए गए बयान में विधायक विक्रांत भूरिया ने जिस तरह सवाल उठाए हैं, वह यह संकेत देते हैं कि विकास की आड़ में कहीं न कहीं स्थानीय आदिवासी समुदाय का भविष्य दांव पर लगा हुआ है. बयान का सबसे तीखा वाक्य — एक पेड़ माँ के नाम, सारा जंगल अदाणी के नाम! — इस पूरे प्रकरण का सार एक ही लाइन में बयां कर देता है.
आदिवासी क्षेत्र में जंगल कटाई और खनन का विस्तार
सिंगरौली भारत के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में एक है, लेकिन यहाँ विकास की कीमत हमेशा आदिवासी समुदाय ने ही चुकाई है. बड़े पैमाने पर खनन, औद्योगिक परियोजनाएँ और जंगलों की कटाई अब जन-जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ रही हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार जमीन अधिग्रहण में पारदर्शिता नहीं होती, ग्रामसभा की अनुमति कागज़ों में ली जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर समुदाय की राय को अनसुना किया जाता है.
यह वही सवाल है जिसे विक्रांत भूरिया ने सबसे तीखे तरीके से उठाया है,
क्या ग्रामसभा की अनुमति सचमुच ली गई?
सरकार का दुष्प्रचार अक्सर यह कहकर किया जाता है कि ग्रामसभा से अनुमति ली गई है. लेकिन आदिवासी समुदायों की शिकायत है कि,
ग्रामसभा की बैठकें औपचारिकता भर होती हैं,
वास्तविक सहमति नहीं ली जाती है.
कई बार लोगों को जानकारी तक नहीं होती कि उनकी जमीन का क्या भविष्य है.
यदि सबकुछ इतना साफ है, तो फिर भूरिया के अनुसार एक स्वतंत्र सर्वदलीय जांच समिति भेजने में संकोच क्यों?
जनप्रतिनिधि को ही प्रवेश न देना — क्या छुपाना चाहती है सरकार?
MP Congress के अनुसार जब विधायक विक्रांत भूरिया धिरौली जाने निकले, तो प्रशासन ने उन्हें सुरक्षात्मक कारणों का हवाला देकर रोक दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें छिपकर जाना पड़ा, और यह बात लोकतंत्र में बेहद गंभीर संकेत देती है.एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को क्षेत्र में प्रवेश न देना सीधे-सीधे यह दर्शाता है कि,
या तो वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सरकार दिखाना नहीं चाहती,
या वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि सवाल उठना तय है.
विकास या विनाश? — असली सवाल यही है
विकास का अर्थ सिर्फ उद्योग लगाना या खनन करना नहीं होता.विकास का अर्थ यह भी है, स्थानीय लोगों का अधिकार सुरक्षित रहना,
जंगल और जमीन की रक्षा होना,
पारिस्थितिकी का संतुलन बना रहना,
और सबसे महत्वपूर्ण, विकास का लाभ उन्हीं तक पहुँचना जिनकी जमीन पर वह परियोजना खड़ी हो रही है.
लेकिन धिरौली और सिंगरौली का वर्तमान हाल इन सवालों को जीवित रखता है. आदिवासी समुदाय अपने अस्तित्व, घर-जमीन और भविष्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है. कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि विस्थापन और प्रदूषण जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं.
कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स और राजनीतिक दबाव
आज देशभर में जंगलों और आदिवासी क्षेत्रों में बड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं. समस्या तब शुरू होती है जब,
पर्यावरणीय नियमों में ढील दी जाती है.
स्थानीय समुदायों से संवाद नहीं किया जाता है.
उनके अधिकारों की अनदेखी होती है.
और विकास उन्हें फायदा पहुंचाने के बजाय उन्हें ही उजाड़ देता है.
विक्रांत भूरिया ने इसी पर सवाल उठाया है कि—
यदि मंत्री जी कहते हैं कि सारे नियमों का पालन हुआ है,
तो फिर सर्वदलीय समिति भेजने में डर किस बात का है?
यह एक सीधा राजनीतिक सवाल है जिसका उत्तर अब सरकार को देना ही होगा.
धिरौली का संघर्ष सिर्फ एक गाँव का नहीं — यह पूरे आदिवासी भारत का मुद्दा है
धिरौली में जो हो रहा है, वह देशभर के उन हजारों गाँवों से जुड़ा है जहाँ,
खनन, बिजली परियोजनाएँ, और औद्योगिक विस्तार ने पर्यावरण और पारंपरिक समुदायों को संकट में डाल दिया है.
सिंगरौली पहले ही प्यूमिसन सिटी और एनर्जी कैपिटल कहलाता है, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव आदिवासी समाज आज भी झेल रहा है.
इसलिए MP Congress का बयान केवल एक राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि एक ग्राउंड लेवल चेतावनी है.
निष्कर्ष
धिरौली को न्याय चाहिए, राजनीति नहीं — पारदर्शी जांच ही रास्ता
धिरौली और सिंगरौली के आदिवासी समुदाय सालों से जमीन, जंगल और जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं. ऐसे में यह जरूरी है कि,
सर्वदलीय समिति भेजी जाए
ग्रामसभा की वास्तविक अनुमति की जांच हो
कटाई और अधिग्रहण की प्रक्रिया सार्वजनिक हो
और प्रभावित परिवारों को न्याय मिले.
अगर सरकार के दावे सच हैं, तो पारदर्शिता से डरने की कोई जरूरत नहीं. और यदि दावे झूठे हैं, तो धिरौली सिर्फ मध्यप्रदेश का मुद्दा नहीं, पूरे देश की चेतावनी बन जाएगा.
न्यूज़ स्रोत : MP Congress के आधिकारिक X (Twitter) हैंडल @INCMP पर प्रकाशित पोस्ट और विधायक श्री विक्रांत भूरिया के बयान के आधार पर तैयार समाचार विश्लेषण
