NMOPS का 23 जुलाई को बड़ा प्रदर्शन
तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना, 29 जून :बिहार में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है. नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) की बिहार इकाई ने आज पटना स्थित बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें राज्य व जिला स्तर की टीमों के पुनर्गठन सहित आगामी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई.
बैठक में NMOPS बिहार के राज्य पदाधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न सेवा संघों व संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल संगठनात्मक मजबूती को सुनिश्चित करना था, बल्कि चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को निर्णायक मोड़ पर ले जाना भी रहा.
बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडे ने सभी संगठनों से अपील की कि इस निर्णायक मोड़ पर एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि कर्मचारियों को उनका हक वापस मिल सके. उन्होंने कहा की पेंशन केवल एक वित्तीय अधिकार नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है.
इस अवसर पर बिहार प्रभारी विक्रांत कुमार सिंह ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आंदोलन को सशक्त और रणनीतिक रूप से संचालित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए.
प्रदेश महासचिव शशि भूषण ने जानकारी दी कि आगामी 23 जुलाई को विधानसभा के समक्ष एक बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा. इसके अलावा अगस्त के अंत में एक विशाल रैली की योजना बनाई गई है, जिसमें राज्यभर से हजारों कर्मचारी भाग लेंगे. उन्होंने कहा की यह समय निर्णायक संघर्ष का है और इसके लिए हम सभी का सहयोग आवश्यक है.
प्रदेश संरक्षक प्रेमचंद कुमार सिंहा ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इस चुनावी वर्ष में रणनीतिक दबाव बन पाया, तो बिहार में पुरानी पेंशन की वापसी संभव है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि जनता और कर्मचारियों के हितों को नजरअंदाज करना अब किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होगा.
बैठक में दर्जनों संगठनों के अध्यक्ष, महासचिव और सक्रिय नेताओं ने भाग लिया और आंदोलन को हर स्तर पर समर्थन देने का संकल्प लिया. सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि आने वाले महीनों में सरकार को पेंशन मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने के लिए बाध्य किया जाएगा.
निष्कर्ष:
NMOPS बिहार की यह बैठक न केवल संगठनात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही, बल्कि यह स्पष्ट संकेत भी दे गई कि आगामी महीनों में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन और अधिक व्यापक और आक्रामक रूप लेने वाला है.कर्मचारी एकजुट हैं, रणनीति तैयार है — अब बारी सरकार की है.

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