परिवहन के लिए रैक उपलब्ध नहीं होने का आरोप, बोले- हमारी सरकार ने किसानों की समस्याएं दूर कीं और धान को बर्बाद होने से बचाया
तीसरा पक्ष ब्यूरो: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने डबल इंजन सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए धान के परिवहन और आगामी धान खरीदी को लेकर किसानों की परेशानियों का मुद्दा उठाया है.उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास परिवहन के लिए जरूरी रैक तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं.साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया था और धान को खराब होने से बचाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए गए थे.
भूपेश बघेल ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि काम करने के लिए डबल इंजन की सरकार होना जरूरी नहीं है. उनके मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था में परिवहन के लिए रैक उपलब्ध नहीं हो पाना सरकार की कार्यक्षमता पर सवाल खड़ा करता है.
डबल इंजन सरकार पर भूपेश बघेल का निशाना
भूपेश बघेल ने अपनी पोस्ट में लिखा, काम करना हो तो डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए होती.वरना डबल इंजन की सरकार में तो परिवहन के लिए रैक तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं.
उनके इस बयान का सीधा निशाना केंद्र और राज्य में एक ही राजनीतिक गठबंधन की सरकार होने के बावजूद व्यवस्थागत समस्याओं के बने रहने पर है. बघेल का कहना है कि सरकार की सफलता का आकलन उसके काम और जनता को मिलने वाली सुविधाओं से होना चाहिए, न कि केवल डबल इंजन जैसे राजनीतिक दावों से.
हालांकि, परिवहन के लिए रैक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति कितनी व्यापक है और इससे धान के उठाव पर कितना असर पड़ा है, इसकी विस्तृत जानकारी उनके इस बयान में नहीं दी गई है.
अपनी सरकार के कार्यकाल का किया जिक्र
कांग्रेस नेता ने अपने कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की परेशानियों को दूर करने के साथ-साथ धान को खराब और नष्ट होने से भी बचाया था.
उनके इस दावे के केंद्र में धान की खरीद, भंडारण और परिवहन की व्यवस्था है.छत्तीसगढ़ जैसे धान उत्पादक राज्य में खरीदी के बाद उपज का सुरक्षित भंडारण और समय पर उठाव बेहद महत्वपूर्ण होता है. यदि धान लंबे समय तक खुले में पड़ा रहे या उसके परिवहन में देरी हो, तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने और नुकसान की आशंका रहती है.
बघेल ने अपने बयान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि किसानों को केवल धान खरीदी की घोषणा नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रभावी सरकारी व्यवस्था भी चाहिए.
धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों की चिंता का मुद्दा
भूपेश बघेल ने आगामी धान खरीदी का जिक्र करते हुए किसानों को संभावित परेशानियों के प्रति आगाह किया.उन्होंने कहा कि धान खरीदी शुरू होने पर देखना होगा कि किसानों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धान खरीदी केवल समर्थन मूल्य की घोषणा तक सीमित नहीं होती.किसानों के लिए पंजीकरण, खरीदी केंद्रों की व्यवस्था, टोकन, तौल, भुगतान, भंडारण और खरीदे गए धान का समय पर परिवहन भी उतना ही जरूरी है.
यदि इन व्यवस्थाओं में कहीं बाधा आती है तो उसका सीधा असर किसानों पर पड़ सकता है. खासकर उन किसानों को परेशानी हो सकती है जिन्हें अपनी उपज बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है.
धान खरीदी के आगामी सीजन में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती खरीदी केंद्रों से लेकर भंडारण और परिवहन तक की व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना होगी.रैक की उपलब्धता, धान का उठाव और खरीदी केंद्रों पर किसानों को मिलने वाली सुविधाएं इस पूरी प्रक्रिया की सफलता तय करेंगी.
भूपेश बघेल के बयान ने धान खरीदी शुरू होने से पहले ही इस मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है.कांग्रेस नेता ने अपने पिछले कार्यकाल का उदाहरण देते हुए मौजूदा सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.
हालांकि, उनकी आलोचना और आरोपों के साथ-साथ वास्तविक स्थिति का आकलन सरकारी आंकड़ों, रैक की उपलब्धता, धान के उठाव और खरीदी केंद्रों की तैयारियों के आधार पर ही किया जा सकता है.
निष्कर्ष
भूपेश बघेल का बयान छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और कृषि व्यवस्था को लेकर एक अहम सवाल खड़ा करता है. किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी उपज समय पर खरीदी जाए, भुगतान में देरी न हो और धान का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित किया जाए। अब आगामी खरीदी सीजन में सरकारी व्यवस्था कितनी प्रभावी रहती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा.
समाचार स्रोत: भूपेश बघेल का आधिकारिक एक्स पोस्ट, दिनांक 13 नवंबर 2026
