दलितों, गरीबों और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर होगी चर्चा, दीपंकर भट्टाचार्य समेत कई प्रमुख हस्तियां करेंगी संबोधित.
तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना: दलितों, गरीबों और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों, सम्मान, रोजगार और आवास के सवालों को लेकर अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा (खेग्रामस) का राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 21 और 22 नवंबर 2026 को झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया में आयोजित होगा. इस दो दिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से 1000 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है. सम्मेलन में ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, गरीबी, कर्जदारी, आवास और लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी.
सम्मेलन को भाकपा (माले) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, प्रख्यात अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज, प्रो. डीएम दिवाकर, हैदराबाद के दलित चिंतक लक्ष्मणैया, सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला और पूर्व विधायक विनोद सिंह सहित कई प्रमुख हस्तियां संबोधित करेंगी.इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से सांसद, विधायक, किसान, मजदूर और महिला नेता भी अतिथि के रूप में शामिल होंगे.
मोदी सरकार के गरीबी संबंधी दावों पर धीरेंद्र झा ने उठाए सवाल
12 नवंबर को पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में खेग्रामस के राष्ट्रीय महासचिव धीरेंद्र झा ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा.उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार फर्जी आंकड़ों के जरिए देश को गुमराह कर रही है और गरीबी समाप्त होने के दावे कर रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है.
धीरेंद्र झा के मुताबिक, गांवों में गरीबी, बेरोजगारी और कर्जदारी की समस्या आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है. उन्होंने कहा कि आर्थिक बदहाली और कर्ज के दबाव में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है.
उन्होंने सरकारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप था कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लगातार कमजोर किया जा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में कॉरपोरेट का प्रभाव बढ़ाया जा रहा है.
धीरेंद्र झा ने कहा कि कॉरपोरेट बुलडोजर राज के खिलाफ गांवों, गरीबों और ग्रामीण मजदूरों का आंदोलन इस राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद और तेज किया जाएगा.
SIR और मतदाता सूची से नाम हटाने का मुद्दा भी उठेगा
खेग्रामस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सत्यदेव राम ने सम्मेलन के राजनीतिक और लोकतांत्रिक महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि हजारों दलितों, गरीबों और प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची से बाहर कराए गए हैं.
उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है. सत्यदेव राम ने एसआईआर (SIR) प्रक्रिया वापस लेने और ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने की मांग की है.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और जनता के मताधिकार की रक्षा का सवाल राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहेगा.
यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान के अधिकार से जुड़ा है.ऐसे में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, नामों के विलोपन और पात्र मतदाताओं के अधिकारों को लेकर उठने वाले सवालों पर सम्मेलन में चर्चा होने की बात कही गई है.
बिहार से शामिल होंगे करीब 500 प्रतिनिधि
खेग्रामस के बिहार राज्य सचिव शत्रुघ्न सहनी ने बताया कि राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार से करीब 500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. सम्मेलन में दलितों और गरीबों के वास-आवास के सवाल पर व्यापक चर्चा की जाएगी.
उन्होंने बताया कि ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार की गारंटी, जी-राम-जी योजना के तहत किए गए वादों और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप काम उपलब्ध कराने तथा मजदूरी का समय पर भुगतान जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे.
शत्रुघ्न सहनी के अनुसार, बिहार में संगठन का सदस्यता अभियान जोर-शोर से चल रहा है. संगठन ने राज्य में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
ग्रामीण मजदूरों के अधिकार और रोजगार होंगे सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे
राष्ट्रीय सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों और वंचित समुदायों से जुड़े उन सवालों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है, जिनका सीधा संबंध उनके जीवन और आजीविका से है.
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता, न्यूनतम मजदूरी, समय पर भुगतान, आवास और सामाजिक सम्मान जैसे सवाल गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं.इसके साथ ही शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी भी ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों से जुड़े अहम विषय हैं.
खेग्रामस के नेताओं के अनुसार, सम्मेलन इन मुद्दों पर चर्चा करने के साथ-साथ संगठन के आगामी आंदोलन की दिशा तय करने का भी मंच बनेगा.
क्या राष्ट्रीय सम्मेलन ग्रामीण मजदूरों के आंदोलन को नई दिशा देगा?
झारखंड के सरिया में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन केवल संगठनात्मक गतिविधि तक सीमित नहीं रहेगा. इसके जरिए दलितों, गरीबों, खेत मजदूरों और ग्रामीण श्रमिकों से जुड़े विभिन्न सवालों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी.
हालांकि सम्मेलन की वास्तविक राजनीतिक और संगठनात्मक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसमें उठाए गए मुद्दों को आगे किस तरह के कार्यक्रमों और जमीनी आंदोलनों में बदला जाता है.
खेग्रामस का दावा है कि राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद ग्रामीण मजदूरों, गरीबों और वंचित समुदायों के अधिकारों की लड़ाई को और व्यापक बनाया जाएगा.ऐसे में 21-22 नवंबर को सरिया में होने वाली इस जुटान पर देशभर के मजदूर संगठनों और राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी.
स्रोत: 12 नवंबर 2026 को पटना में आयोजित खेग्रामस के संवाददाता सम्मेलन की प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर.
