कहा – अब बदलाव का वक्त है बिहार को चाहिए विकासपरक सोच
तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना, 16 जून : बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेती दिख रही है. नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पटना स्थित अपने सरकारी आवास, 01 पोलो रोड में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान “तेजस्वी डिजिटल फोर्स पोर्टल” का शुभारंभ करते हुए जनता से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से जुड़ने की अपील किया. उन्होंने कहा कि बिहार को अब सकारात्मक सोच और जनहितकारी नीतियों की जरूरत है.
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई और विफलताओं में घिरी है. जनता पिछले 20 वर्षों से भाजपा-नीतीश सरकार के जाल में फंसी हुई है, जिसने सिर्फ झूठे वादों और सब्जबाग दिखाने का काम किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग केवल अपने परिवार को लाभ पहुँचाने में लगे हैं, और जनता के मुद्दों पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है.
उन्होंने कहा की बिहार के किसान बदहाल हैं, उद्योग-धंधे बंद पड़े हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा और सरकार के पास ना कोई विजन है, ना कार्यक्षमता. आज सबसे अधिक पलायन बिहार से हो रहा है. यह एक विफल सरकार की पहचान है.
तेजस्वी डिजिटल फोर्स पोर्टल, की शुरुआत का उद्देश्य, तेजस्वी के अनुसार, उन सभी लोगों को एक मंच देना है जो बिहार के सकारात्मक विकास में भागीदार बनना चाहते हैं. यह पोर्टल स्वैच्छिक सहभागिता पर आधारित है, जहां कोई भी नागरिक जुड़कर नई सोच और बेहतर बिहार के निर्माण में सहयोग कर सकता है.
तेजस्वी यादव ने कहा कि जब विपक्ष जनता की आवाज़ उठाता है, तो सरकार बेचैन हो जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 4 जून 2025 को एक पत्र भेजा था, लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है.उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, पता नहीं डी.के. बॉस ने वह पत्र कहां रखवा दिया है.
उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, विशेष रूप से पीएमसीएच के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और पूछा कि 5,000 करोड़ की योजनाओं के बावजूद अधीक्षक को क्यों नहीं बदला गया. उन्होंने कहा कि यह सब भ्रष्टाचार और मिलीभगत का हिस्सा है.
जातिगत जनगणना और आरक्षण पर केन्द्र सरकार की मंशा पर सवाल
उन्होंने केन्द्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जातिगत जनगणना और 65% आरक्षण को लेकर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं. जनगणना की अधिसूचना भले ही जारी कर दी गई है, लेकिन कार्यान्वयन 2026-27 तक टाल दिया गया है। इससे सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं.
संवाददाता सम्मेलन में प्रमुख नेता रहे मौजूद इस अवसर पर राज्यसभा सांसद संजय यादव, पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता, कुमार सर्वजीत, विधान पार्षद कारी मोहम्मद सोहैब, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, और प्रवक्ता एजाज अहमद भी मौजूद रहे.
निष्कर्ष:
तेजस्वी डिजिटल फोर्स पोर्टल, के माध्यम से तेजस्वी यादव ने एक बार फिर जनता के बीच बदलाव, विकास और पारदर्शिता की राजनीति को लेकर कमर कस ली है. अब देखना होगा कि इस डिजिटल पहल से राजद को किस हद तक जन समर्थन मिलता है और क्या यह बिहार की राजनीतिक दिशा बदलने में अहम भूमिका निभा पाएगा.
