तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना, 22 जून – एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और जनकल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है.सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब राज्य के वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है. यह निर्णय जुलाई महीने से लागू होगा और पेंशन की राशि हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में सीधे भेजी जाएगी.
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं बिहार राज्य बालश्रम आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द कुमार सिंह ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह एनडीए सरकार की संवेदनशील और समर्पित कार्यशैली का प्रमाण है. उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार समाज के सभी तबकों को सशक्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है. यह पेंशन वृद्धि राज्य के 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लोगों को सीधा लाभ पहुंचाएगी.
पूर्ववर्ती राजद सरकार की आलोचना करते हुए सिंह ने कहा कि उनके 15 वर्षों के शासन में समाज के कमजोर वर्गों की उपेक्षा की गई और शासन भ्रष्टाचार एवं माफिया तंत्र की भेंट चढ़ा रहा.इसके विपरीत एनडीए सरकार गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है.
उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल आर्थिक सहयोग का माध्यम बनेगा, बल्कि समाज के उन वर्गों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा जो वर्षों से उपेक्षित महसूस कर रहे थे.
अरविन्द सिंह ने इस साहसिक और दूरदर्शी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जताते हुए कहा कि यह कदम बिहार को विकसित और जनोन्मुख राज्य बनाने की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगा.
