राजद का आरोप- महंगाई और बेरोजगारी के बीच नया टोल टैक्स जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ
तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना, 02 जुलाई 2026: बिहार में स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे आम लोगों के हितों के खिलाफ बताया है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने कहा कि एनडीए सरकार का यह कदम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला है और इससे आम वाहन चालकों तथा परिवहन क्षेत्र पर सीधा असर पड़ेगा.
राजद प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की तरह राज्य के स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स लागू करने का निर्णय पूरी तरह जनविरोधी और अव्यावहारिक है. उनके अनुसार, बिहार की जनता पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती परिवहन लागत जैसी समस्याओं से जूझ रही है.ऐसे समय में सरकार को राहत देने के बजाय नए शुल्क लगाने की दिशा में काम नहीं करना चाहिए.
पहले से कई तरह के टैक्स, फिर नया टोल क्यों?
अरुण कुमार यादव ने सवाल उठाया कि वाहन मालिक पहले से ही रोड टैक्स, वाहन पंजीकरण शुल्क, फिटनेस शुल्क, बीमा प्रीमियम और ईंधन पर विभिन्न प्रकार के टैक्स का भुगतान कर रहे हैं. ऐसे में राज्य की सड़कों पर अलग से श्रेणीवार टोल टैक्स लगाने का क्या औचित्य है?
उन्होंने कहा कि यदि सरकार लगातार नए कर और शुल्क लगाएगी तो इसका सीधा असर आम नागरिकों, छोटे व्यापारियों, परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों और किसानों पर पड़ेगा. परिवहन लागत बढ़ने से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है, जिसका असर आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा.
राजद ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर उठाए सवाल
राजद प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार की नीतियों और संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है.उनका कहना है कि सरकार जनता को राहत देने के बजाय राजस्व बढ़ाने के लिए नए-नए शुल्क लगाने का रास्ता अपना रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनहितकारी योजनाओं को मजबूत करना होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में लिए जा रहे फैसले जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं.
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जनता विरोध करेगी: राजद
अरुण कुमार यादव ने दावा किया कि यदि सरकार इस तरह के फैसलों पर आगे बढ़ती है तो आम जनता इसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की सहमति और जनहित सर्वोपरि होना चाहिए तथा सरकार को ऐसे निर्णयों पर पुनर्विचार करना चाहिए जो सीधे लोगों की जेब पर असर डालते हों.
राजद ने मांग की है कि बिहार सरकार स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव की व्यापक समीक्षा करे और आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय ले.
राजनीतिक बहस तेज होने के आसार
स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाने के मुद्दे ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.एक ओर विपक्ष इसे जनविरोधी निर्णय बता रहा है, वहीं सरकार की ओर से इस विषय पर आने वाले दिनों में आधिकारिक प्रतिक्रिया और नीति का विस्तृत पक्ष सामने आने की संभावना है.ऐसे में यह मुद्दा आगामी दिनों में बिहार की राजनीति और जनचर्चा का महत्वपूर्ण विषय बन सकता है.
नोट: यह समाचार राष्ट्रीय जनता दल (राजद) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और उसमें व्यक्त आरोपों एवं दावों पर आधारित है.
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