ग्राम सभा के दौरान जातिसूचक गाली-गलौज और अभद्रता के आरोपों पर निष्पक्ष जांच की मांग
तीसरा पक्ष ब्यूरो:तेलंगाना के नालगोंडा में ग्राम सभा के दौरान दलित समुदाय से जुड़ी एक महिला ग्राम संगठन सहायक के साथ कथित तौर पर जातिसूचक गाली-गलौज, अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है.भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना को गंभीर और शर्मनाक बताते हुए तेलंगाना सरकार से मामले की तत्काल निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने की मांग की है.
चंद्रशेखर आजाद ने 6 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस संबंध में पोस्ट करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग किया. उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के दौरान दलित समुदाय की महिला ग्राम संगठन सहायक के साथ कथित दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना बेहद पीड़ादायक है.
निष्पक्ष जांच की मांग
चंद्रशेखर आजाद ने मांग की है कि मामले की जांच बिना किसी राजनीतिक प्रभाव या दबाव के निष्पक्ष तरीके से कराई जाए.उनका कहना है कि यदि जांच में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है, तो आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए.
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिलहाल यह मामला चंद्रशेखर आजाद द्वारा किए गए आरोपों और कार्रवाई की मांग पर आधारित है.आरोपों की स्वतंत्र जांच या संबंधित अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की विस्तृत जानकारी इस पोस्ट में उपलब्ध नहीं है.
पीड़िता को सुरक्षा और कानूनी सहायता की मांग
भीम आर्मी प्रमुख ने केवल आरोपियों पर कार्रवाई की मांग नहीं की, बल्कि कथित पीड़िता की सुरक्षा और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की भी अपील की है.
उन्होंने कहा कि पीड़िता को तत्काल सुरक्षा, उचित कानूनी सहायता और न्याय मिलना चाहिए.साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी राजनीतिक प्रभाव या दबाव के कारण मामले में कार्रवाई में ढिलाई नहीं होनी चाहिए.
चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मांग में विशेष रूप से SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम का उल्लेख किया है.इस कानून का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ होने वाले निर्दिष्ट अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करना और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करना है.
हालांकि, किसी विशेष मामले में इस कानून की कौन-कौन सी धाराएं लागू होंगी, यह जांच में सामने आने वाले तथ्यों और संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है.
अब जांच और सरकारी कार्रवाई पर नजर
नालगोंडा की इस कथित घटना में सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब निष्पक्ष जांच और प्रशासनिक कार्रवाई का है. यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो कानून के मुताबिक दोषियों पर कार्रवाई और पीड़िता को सुरक्षा एवं न्याय उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी.
वहीं, जांच पूरी होने से पहले किसी भी आरोप को अंतिम तथ्य के रूप में देखना उचित नहीं होगा.ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच के आधार पर तथ्य सामने आना और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होना महत्वपूर्ण है.
स्रोत: चंद्रशेखर आजाद (@BhimArmyChief) की 6 अक्टूबर 2026 की आधिकारिक X पोस्ट।
