पुनपुन-मसौढ़ी से भोजपुर तक राहत-बचाव तेज करने और सभी प्रभावित क्षेत्रों को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग
तीसरा पक्ष ब्यूरो पटना, 5 सितंबर 2026: बिहार में बाढ़ की गंभीर स्थिति को लेकर भाकपा माले ने राज्य सरकार पर राहत और बचाव कार्यों में पर्याप्त तेजी नहीं लाने का आरोप लगाया है. पार्टी के मुताबिक राज्य के 13 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं. राजधानी पटना के पुनपुन और मसौढ़ी समेत कई इलाकों में लोगों को बाढ़ के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
भाकपा माले का कहना है कि बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हुई है, बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हुए हैं और कई लोगों के घर बह गए हैं. वहीं, खेतों में लगी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. पार्टी ने मांग की है कि सरकार प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वे कराकर पीड़ित परिवारों को पर्याप्त राहत और मुआवजा उपलब्ध कराए.
सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों को घोषित करने की मांग
भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने सरकार से मांग की है कि बाढ़ की चपेट में आए सभी इलाकों को तत्काल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए.उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की.
पार्टी ने उन परिवारों के लिए भी तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की है, जिनके घर बाढ़ में बह गए हैं या जिनकी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं. भाकपा माले का कहना है कि प्रभावित लोगों को केवल घोषणा नहीं, बल्कि जमीन पर तत्काल मदद मिलनी चाहिए.
पुनपुन और मसौढ़ी में पूर्व विधायक ने लिया जायजा
भाकपा माले के पूर्व विधायक गोपाल रविदास ने पुनपुन और मसौढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और सरकार से तत्काल राहत पहुंचाने की मांग की.
पार्टी के अनुसार, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अभी तक बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया है, जबकि वहां बड़ी संख्या में लोग बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं. इसी मुद्दे को लेकर पुनपुन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने, राहत कार्य शुरू करने और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर 7 सितंबर को अंचल कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है.
भोजपुर में भी गंभीर स्थिति, जिलाधिकारी से मिला प्रतिनिधिमंडल
बाढ़ की स्थिति को लेकर भोजपुर जिले में भी भाकपा माले ने प्रशासन के सामने प्रभावित प्रखंडों को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग रखी है. पार्टी सांसद सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भोजपुर जिलाधिकारी से मुलाकात कर बड़हरा, शाहपुर, बिहिया, आरा और कोईलवर प्रखंडों की स्थिति पर चर्चा की.
सुदामा प्रसाद के मुताबिक बड़हरा प्रखंड के पीपरपांती गांव समेत कई इलाकों में गंगा नदी के कटाव से गरीब परिवारों के घर नदी में विलीन हो गए हैं. पार्टी का दावा है कि सात गरीब परिवारों के घर नदी में समा चुके हैं, जबकि कई अन्य मकान भी खतरे के क्षेत्र में आ गए हैं और परिवारों को उन्हें खाली करना पड़ रहा है.
घर छोड़ने को मजबूर परिवार विद्यालयों, बांधों और अन्य अस्थायी स्थानों पर शरण ले रहे हैं. ऐसे परिवारों के सामने भोजन, आवास, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, बच्चों की पढ़ाई और पशुओं के लिए चारा-दाना जैसी बुनियादी जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है.
भाकपा माले के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने की मांग की.पार्टी ने कहा कि प्रभावित लोगों को तत्काल भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षित स्थान और जरूरी राहत सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
पार्टी ने सरकार से प्रत्येक प्रभावित परिवार का सर्वे कराने और नुकसान के आधार पर उचित मुआवजा देने की मांग की है.इसके अलावा बाढ़ में मृत लोगों के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया है.
सरकार के सामने राहत अभियान तेज करने की चुनौती
भाकपा माले ने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी केवल कागजी घोषणाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. पार्टी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाने की मांग की है.
पार्टी का कहना है कि बिहार के बाढ़ प्रभावित लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। प्रभावित इलाकों को तत्काल बाढ़ग्रस्त घोषित करने, राहत सामग्री पहुंचाने, मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए.
